छावनी परिषद रामगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है तथा भ्रष्टाचार में सीइओ, कर्मचारी समेत वार्ड सदस्य भी लिप्त हैं। मैं परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाता रहा हूं। लेकिन किसी भी वार्ड सदस्य का साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे नहीं मिला था।
मंगलवार के अखबारों में परिषद के उपाध्यक्ष अनमोल सिंह ने परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया है, लेकिन यह हास्याष्पद स्थिति है, परिषद के उपाध्यक्ष व सदस्य अपने हित के अनुकूल कार्य नहीं होने पर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तथा हित सध जाने पर चुप हो जाते हैं।
सीइओ सपन कुमार एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह वार्ड सदस्यों को अपने अनुसार नचा रहे हैं। उक्त बातें भाजपा ओबीसी मोर्चा सोशल मीडिया सेल के प्रदेश संयोजक सह रामगढ़ बचाओं संघर्ष समिति के अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटूस ने कही है। उन्होंने कहा है कि परिषद में दो अवकाश प्राप्त कर्मचारी को अनुबंध पर रखा गया है,इन्हें रखने के प्रस्ताव को बोर्ड नें नामंजूर कर दिया था,लेकिन ये सीइओ के कृपा से कार्य कर रहे हैं।
इन दोनो कर्मचारियों की मदद से परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है,लेकिन इस बात को कोई सदस्य बोर्ड की बैठक में नहीं उठाते हैं।
पिछली बोर्ड बैठक में सदस्यों ने शहर की दयनीय सफाई व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था। सफाई के ठेकेदार को बैठक में बुला कर चेतावनी दी गयी थी।लेकिन सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। सफाई का आलम यह है कि पूरे शहर में नरकीय स्थिति हो गयी है। शहर की नालिया जाम पड़ी हैं। हल्की बारिश होने से भी नालियों का कचरा सड़क पर बहने लगता है। सही ढंग से नाली साफ हुये अर्सा बीत गया है। इस बात की जानकारी मुहल्लों के निवासियों से ली जा सकती है। अवैध निर्माण के खिलाफ परिषद द्वारा दिखावटी कार्यवाई की जाती है।
सीइओ ने स्वयं शिवाजी चौक में एक निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य रुकवाया था,लेकिन बाद में उक्त भवन की ढलाई छावनी अधिनियम को धत्ता बताते हुये रातो रात हो गयी।
यही हाल भवन कर निर्धारण में भी है। पहले दबाव बनाया जाता है तथा बाद में बड़े भवन मालिकों से सेटिंग करके, कर निर्धारण कर दिया जाता है।
शहर के कई मॉल व बड़े भवनों के मालिकों के साथ यह हुआ है। आखिर यह सब जानते हुये परिषद उपाध्यक्ष व सदस्य चुप क्यों हैं। धनंजय कुमार पुटूस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पुन: आंदोलन किया जाएगा तथा इस बार दिल्ली जाकर बात को रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।
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