मासिक प्रेस वार्ता में जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने क्या कहा ..

◆ अब सफेद राशन कार्डधारियों को भी मिलेगा उज्ज्वला गैस कनेक्शन

◆ 20 जुलाई तक सक्षम लोग राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा कार्रवाई

◆ शहरी, ग्रामीण व राजमार्गों में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन गंभीर

◆ अधिकारी ससमय ऑफिस में रहें, इसके लिए उनका मुख्यालय में रहना जरूरी

◆ जिले में हो रही अवैध खनन की होगी जाँच

रामगढ़: जिले के उपायुक्त  संदीप सिंह ने बुधवार को समाहरणालय में प्रेस वार्ता की, उन्होंने जिले में चल रही विकास कार्यो की जानकारी दी। श्री सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अब सफेद राशन कार्डधारकों को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकेगा। जिले में कुल 32205 सफेद राशन कार्ड धारक हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कई योग्य राशन कार्डधारक है, जिन्हें सरकारी अनुदानित राशन की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सूचना दी गई है, कि वे 20 जुलाई तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा राशन कार्ड जारी होने की तिथि से कुल राशन उठाव की राशि के साथ 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जुर्माना किया जाएगा। 

श्री सिंह ने बताया कि इसका लाभ वैसे लाभुकों को मिल सकेगा, जिनके वे वाकई में हकदार हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी शिकायतें आ रही है, इस समस्या को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिय है। शहरी, ग्रामीण और राजमार्गों में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। उनपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।

पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबध में उप विकास आयुथ्त के द्वारा बताया गया कि जिले को 2016-17 एवं 18-19 में 7144 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसके आलोक में 6906 अर्थात 97 प्रतिशत आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। वन भूमि में पीएम आवास बने होने के सवाल पर उपायुक्त महोदय ने बताया कि अगर किसी सीएनटी, गैर मजरूआ अथवा वन क्षेत्रों में कोई परिवार लम्बे समय से रह रहा हो और उन्हें उसी जमीन में पीएम आवास के तहत आवास दिया गया है, तो प्रशासन का उद्देश्य उन्हें हटाना नहीं है। सर्वप्रथम ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया जाएगा। एफआरए के प्रावधानों के अनुरूप उनके नाम से उन्हें पट्टा देने की प्रक्रिया की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि कुछेक मामलों में पाया गया है कि एफआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे मामलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के आदेश के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि अधिकारी समय पर कार्यालय आए और पूरा समय उपलब्ध रहें, इसके लिए पूर्व में भी समय पर आॅफिस आने और बायोमेट्रिक के माध्यम से हाजिरी बनाने का आदेश जारी किया गया था। आपात स्थिति में भी अधिकारी अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहें, इसके लिए आवश्यक है, कि अधिकारी मुख्यालय में ही अपने आवास रखें।

जिले में हो रही अवैध खनन के सवालों का जवाब देते हुए उपायुक्त ने बताया कि खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। जिले में मानकों एवं नियमों के अनुरूप ही खनन हो, इसके लिए प्रशासन गंभीर है, जिन मामलों में शिकायत मिली है, उसकी जाँच कराई जा रही है। कोयले, पत्थर एवं अवैध रूप से बालू उठाव के सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी।

जून में 437 प्रशिक्षु लाईसेंस व 400 स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस निर्गत

जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से जून माह में 437 प्रशिक्षु (लर्निंग) लाईसंेस जारी किए गए है, वहीं ड्राईविंग टेस्ट के आधार पर 400 लोगों को स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस जारी किए गए है। जून माह में कुल 1365 वाहनों का निबंधन जिला परिवहन कार्यालय में किया गया है। 125 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 113.83 लाख के लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। वाहनों की जाँच में 2 लाख 43 हजार 500 रूपए की वसूली जून माह में की गई है।

अब रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी सुचारू बिजली व्यवस्था, अलग ग्रामीण फीडर तैयार

आईपीडीएस योजना के तहत रामगढ़ ग्रामीण फीडर को शहर से अलग करने हेतु एक अलग ्रामीण फीडर का निर्माण कर लिया गया है, जो कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संयोजित रहेगी एवं शहरी फीडर रामगढ़ के पटेल चैक तक रह जाएगी। इससे शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूूर्ति सुगम हो सकेगी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुचारू रूप से  विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस क्रम में एक रेलवे क्राॅसिंग बिजुलिया पुल के पास पड़ रहा है, जिसके क्राॅसिंग कार्य का अनुमोदन रेलवे के द्वारा प्राप्त हो चुका है, जिसे 31 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
एडीपी योलना के तहत निर्माणाधीन 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र छतरमांडू (समाहरणालय परिसर ) का निर्माण कार्य प्रगति में है।

डीडीयूजीजेवाई 12 प्लान योजना के तहत 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र नावाडीह का निर्माण प्रगति में है, इस सब स्टेशन के चालू होने से नावाडीह, बरलंगा, पूरबडीह, मूरी रोड आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सकेगी। उक्त उप केन्द्र को 31 अगस्त तक चालू कर लिया जाएगा। जेएसबीएवाई फेज 1 के तहत 11 केवी लाईन एवं एलटी लाईन सुदृढ़ किया जा सकेगा एवं बेहतर वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जा सकेगी।

जिला खनिज निधि से अबतक सोलर आधारित 486 जलापूर्ति योजना पूर्ण 

रामगढ़ जिला अन्तर्गत 6 प्रखण्डों में विभिन्न टोलों, स्कूलों एवं बिरहोर टोलों में 506 सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें अबतक 486 अदद का कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष का कार्य भी प्रगति पर है।

रामगढ़ जिले में घर-घर पाईप जलापूर्ति योजना से शुद्ध पेयजलापूर्ति करने के लिए 13 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें लगभग ढाई लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 13 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया है, जो निविदा की प्रक्रिया में है। जिससे करीब 2.80 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

पर्यटन के दृष्टिकोण से रामगढ़ जिले के बिजुलिया तालाब एवं गढ़बांध का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। योजना कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिला खनिज निधि के माध्यम से रामगढ़ जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों में कुल 125 पंचायतों में आॅडियो-विजुअल वैन के माध्यम से किसानों का प्रशिक्षण करराया जा रहा है, जिसमें प्रति किसान 200 रूपये की दर से प्रत्येक पंचायत में दो सत्रों में 90 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

जिले में प्लास्टिक पर प्रतिबंध, एसएचजी के माध्यम से झोले का हो रहा वितरण 

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद के द्वारा रामगढ़ जिले में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एवं स्वयं सहायता समूहों से सूती झोला मंगवा कर प्रात्साहन के रूप में इसका वितरण किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के मद्देनजर अभी से तैयारी की जा रही है। कूड़े-कचरे के आॅनलाईन शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई दलों के द्वारा जोरों से सफाई की जा रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मौजा मरार में 10 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है, जिसके हस्तांतरण की कार्रवाई रामगढ़ अंचल पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है।