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Wednesday, January 8, 2020

राष्ट्रीय जन जागरण मंच के 9 जनवरी को निकाली जाएगी जागरूकता रैली



राष्ट्रीय जन जागरण मंच के आज निकाली जाएगी जागरूकता रैली

जहां एक और नागरिक संशोधन कानून के ऊपर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है वही रामगढ़ में इस कानून के समर्थन में और इसकी जागरूकता के लिए निकाली जा रही है जागरूकता रैली।  इस रैली के लिए कई दिनों से पूरे रामगढ़ जिले के लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में सरकार के इस सकारात्मक पहल को समर्थन दिया जा सके।  राष्ट्रीय जन जागरण मंच के  अध्यक्ष वेद प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया पिछले कई दिनों से जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है । संपर्क अभियान के दौरान रामगढ़ के सभी समाज एवं संगठन का खुल के समर्थन प्राप्त हो रहा है । उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय जन जागरण मंच  किसी भी पार्टी या  संगठन से  जुड़ा हुआ नहीं है  यह रामगढ़ के ही समाज के द्वारा बनाया गया एक गैर राजनैतिक संगठन है जिसके अंतर्गत राष्ट्र का हित देखने वाले सभी लोग आमंत्रित हैं। उन्होंने भारत सरकार के इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को भारत ही आश्रय दे सकता है और ऐसा ही वर्तमान सरकार ने अपने संस्कृति का परिचय दिया और सरकार के इस पहल का सभी भारतवासी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं।  यह रैली सिद्धू कानू मैदान बाजार टांड़ से थाना चौक होते हुए सुभाष चौक और वहां से अनुमंडल कार्यालय जाकर अनुमंडल पदाधिकारी को झारखंड में इस कानून को लागू किए जाने के लिए ज्ञापन सौपे जाने की बात कही गई।

प्रेस वार्ता के दौरान मंच के अध्यक्ष वेद प्रकाश, चंद्रवंशी समाज के जिला सचिव रवि चंद्रवंशी, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ज्ञान महिला समिति के विनोद जायसवाल, अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच के जिला सचिव सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुपन कल्याण परिषद समाज  किशन राम अकेला शामिल रहे।


  • अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच के जिला सचिव किशन राम अकेला ने क्या कहा
किशन राम अकेला ने प्रेस वार्ता के बाद बताया कि इस कानून के दायरे में पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं साथ ही उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। भारत सरकार ने नागरिक संशोधन कानून के तहत भारत में आए उन शरणार्थियों को भारत का नागरिक का दर्जा देने का यह बहुत उचित निर्णय लिया गया । उन शरणार्थियों में 70% से अधिक आबादी दलितों और वंचितों की ही है इसलिए इस जागरूकता रैली में अधिक से अधिक सहभागिता देने की जरूरत है ।

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