बिजली कटौती को लेकर रामगढ़ सहित झारखंड के 7 जिलों में हाहाकार

• रामगढ़ में मुख्यमंत्री के रहते हुए भी बिजली रही बाधित 

• कई लोगों ने दी आंदोलन करने की धमकी बिजली बन सकता है झारखंड का बड़ा मुद्दा

--रितेश कश्यप

जिले में डीवीसी और राज्य सरकार के प्रति आम जनता का आक्रोश अपने चरम पर है। प्रशासन द्वारा होली को लेकर ऐलान किया गया था कि बिजली नहीं काटी जाएगी बावजूद इसके होली से लेकर अब तक बिजली की व्यवस्था पहले से भी अधिक चरमरा गई। पहले भी डीवीसी द्वारा आम जनता को नियमित बिजली नहीं दी जा रही थी और अब तो स्थिति उससे भी अधिक गंभीर हो चुकी है। रामगढ़ के नवरा में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रहने के बावजूद रामगढ़ में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से बाधित रही और लोग परेशान दिखाई दिए। कई समाजसेवी संगठन और राजनीतिक दलों के द्वारा बिजली विभाग एवं डीवीसी को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की बात कही गई। ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया गया कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए भी सरकार को तैयार रहना पड़ेगा।

बताते चलें कि राज्य सरकार द्वारा डीवीसी को बिजली बकाया भुगतान नहीं करने की वजह से झारखंड में प्रतिदिन 18 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। इसका प्रभाव रामगढ़ सहित झारखंड के 7 जिलों (हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह ) में दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर डीवीसी के द्वारा ही बिजली प्रदान किया जाता है। साथ ही यह भी पता चला कि 4995 करो रुपए डीवीसी का झारखंड सरकार के ऊपर बकाया है जिसे 25 फरवरी 2020 तक भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर 50% बिजली काटने की बात कही गई है।
डीवीसी के द्वारा 300mb एक बिजली आपूर्ति जेवीएनएल को  किया जाता है। डीपीसी के कमर्शियल विभाग के नए पत्र जारी कर सभी जिलों में बिजली कटौती का समय भी निर्धारित कर दिया है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक 6 घंटे में मात्र 2 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाएगी और यह सभी जिलों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया गया है। उक्त बातें रामगढ़ के जेवीएनएल के अधिकारी सोनाराम सोरेन द्वारा बताई गई।

क्या कहना है लोगों का?

युवा क्रांति सेवा समिति ने बिजली कटौती को लेकर अपना रोष प्रकट करते हुए कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा और नियमित समय पर बिजली न दिए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। युवा क्रांति सेवा समिति के संरक्षक अमित सिन्हा ने कहा कि फरवरी और मार्च का समय बच्चों के परीक्षा का समय होता है और साथ ही उन्होंने कहा कि रामगढ़ में मौसम खराब होने और बिजली ना रहने की वजह से चोरी की वारदात बढ़ने की भी आशंका बढ़ चुकी है। इन्हीं बातों को लेकर आम जनता भी काफी परेशान है। प्रतिनिधिमंडल में साहू समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर गुप्ता रंजन सिंह छोटन मनोज मंडल शिव शंकर साहू मोनू जायसवाल परवेज आलम सहित कई लोग मौजूद रहे।

भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नीरज प्रताप सिंह के नेतृत्व में भी कार्यपालक अभियंता सोनाराम सुरेंद्र से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कहा गया कि बिजली कटौती की वजह से आम जनजीवन एवं छात्र-छात्राओं की पढ़ाई को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है।

हालाकी अभियंता ने इन बातों को लेकर और लोगों के आक्रोश को देखते हुए 2 दिन के अंदर इसके समाधान हो जाने की बात कही है मगर आगे देखते हैं कि यह समाधान कितने दिनों तक रहने वाली है।

अपनी बात

रामगढ़ सहित पूरे झारखंड में बिजली की समस्या नई नहीं है बल्कि काफी समय से बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। बावजूद इसके न तो पिछली सरकार इन बातों पर जाग पाई और ना ही वर्तमान सरकार इन बातों को लेकर गंभीरता दिखा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर इस परेशानी का ठीकरा फोड़ कर अपना पल्ला झाड़ दिया। सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही थी अब इस स्थिति में कैसे कर सकेंगे हेमंत सोरेन इस वादा को पूरा?

सुलगते सवाल 

• अब सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड सरकार का बिजली भुगतान नहीं कर पाने का कारण केंद्र सरकार हो सकती है?

•  किसी भी सरकार द्वारा यह काम किया जा रहा है मगर आम जनता को ही इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

• बिजली विभाग द्वारा आम जनता से जो  सर चार्ज लिया जाता है क्या उसे राज्य सरकार माफ करेगी? 

• जहां लोगों को नियमित बिजली भी नहीं मिल पा रही वहां 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कैसे कह रहे हैं थे हेमंत सोरेन?